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No exit poll in election states: चुनावी राज्यों में नो एक्जिट पोल…इस कारण आयोग ने 7 से 30 नवंबर तक लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है।

आयोग द्वारा मंगलवार की देर शाम को इस संबंध में जानकारी दी गई है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है। आयोग ने उल्लेख किया कि कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।

आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगालैंड में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया है। निर्धारित अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल करना उसका प्रकाशन या प्रचार करने पर रोक रहेगी।

जानिए क्या होता है एग्ज़िट पोल?
एग्ज़िट पोल एक तरह का सर्वे है जो वोटिंग के बाद मीडिया या किसी अन्य पब्लिकेशन एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसमें जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों को मिले वोट का आंकलन किया जाता है।

इस कारण लगाई रोक

दरअसल चुनाव के पहले और बाद में कई एजेंसियां एग्ज़िट पोल का काम करती हैं। इनका विश्लेषण कई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां प्रकाशित किया जाता हैं। अक्सर एग्ज़िट पोल के नतीजे सटीक होते हैं तो कई बार परिणाम बिल्कुल अगल होता हैं।

माहौल  खराब होने की आशंका

चुनाव आयोग के मतदान के आखिरी दिन तक एग्ज़िट पोल पर रोक इसलिए लगाई है ताकि राजनीतिक दल इस अनुमान के आधार पर माहौल ना बना सकें। यह सभी राजनीति दलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इससे माहौल खराब होने की आशंका भी रहती है।

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